मुंबई : शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पेचावर आज ऐतिहासिक निकाल आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याबाबत निकाल दिला आहे. यावेळी एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट करत शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरवले आहेत. यामुळे एकनाथ शिंदेंच मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. यासोबत ठाकरे गटाचेही आमदार पात्र ठरवले आहेत.

राहुल नार्वेकरांनी संपूर्ण निकाल पत्र न वाचता निरिक्षण वाचली आहेत. घटना, पक्षीय रचना व विधीमंडळ पक्ष यावर हा निकाल दिला. यावेळी २०१८ सालीची घटना ग्राह्य न धरता पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या १९९९ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घेतला असल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले.

पक्षप्रमुखाचं मत म्हणजे अंतिम मत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीसोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उध्दव ठाकरेंना कार्यकारणीचा सपोर्ट नव्हता. यामुळे पक्षप्रमुख ठाकरेंना शिंदेंना हटविण्याचे अधिकार नाही. पक्षप्रमुखांना सर्वोच्च अधिकार देणं घातक आहे. असे झाले तर कोणीच पक्षप्रमुखाविरोधात आवाज उठवू शकत नाही, असेही नार्वेकर म्हंटले आहे.

जून २०१८ रोजी झालेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील ठराव हे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. कारण या बैठकीत उपस्थित खासदार राहुल शेवाळे, खासदार विनायक राऊत व अरविंद सावंत हे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नाहीत. २५ जून २०२२ ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा केला आहे. पण, या बैठकीबाबतही वेगवेगळे दावं करण्यात येत आहे. तसंच या बैठकीत ७ निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय, पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत, असे निरिक्षण नार्वेकरांनी नोंदविले आहे.

२१ आणि २३ जून २०२२ शिंदे गटाची पत्रे विधिमंडळ सचिवालयात आहे. या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे त्यामुळे शिंदे गट हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते. यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती वैध आहे. तसेच, एकनाथ शिंदे यांचे गटनेते पदी नियुक्तीही वैध असल्याचे नार्वेकरांनी म्हंटले आहे. संपर्काच्या बाहेर गेले, केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवसेना राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची वैधपणे नियुक्ती करण्यात आली. शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, असेही नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे.

२१ जूनच्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला व्हीप बजावण्याच अधिकार प्रभूंना राहत नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी तो व्हीप मिळालाच नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. सुनील प्रभू यांनी तो व्हीप व्हॉट्सअॅपवर पाठवला होता. त्यामुळे तो सर्वांना मिळाल्याचे कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. २१ जून २०२१च्या बैठकीचे हजेरी पत्रकाची मुळ प्रत व सादर केलेली प्रत यांमधील तफावत यांमुळे हा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही. यामुळे बैठकीला गैरहजर राहणं हे पक्षातून हकालपट्टीचं कारण होऊ शकत नाही, असे म्हणत नार्वेकरांनी ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली आहे. यासोबतच, भरत गोगावले यांनीही व्हीप बजावताना त्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा होईल, याबाबत स्पष्ट नमूद केलेले नाही. यामुळे दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळल्याचे नार्वेकरांनी सांगितले.