राजकारण

लोकशाहीमध्ये ‘मन की बात’ नाही तर ‘जनता की बात’ करावी लागते : नाना पटोले

Published by : Shweta Shigvan-Kavankar

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’च्या १०० व्या भागाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. ‘मन की बात’ चे १०० भाग पूर्ण केले पण पंतप्रधान मोदींनी देशातील ज्वलंत मुद्द्यांचा एकाही भागात उल्लेख केला नाही. महागाई, बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, चीनची दादागिरी, महिला कुस्तीपटूंवर भाजपा खासदाराने केलेले लैंगिक अत्याचार, कर्नाटकातील ४० टक्के भ्रष्ट सरकार, बँक लुटेरे, शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नावर ‘मन की बात’ करावी वाटत नाही. लोकशाहीमध्ये ‘मन की बात’ नाही तर ‘जनता की बात’ करावी लागते, असा घणाघाती हल्ला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

मोदींच्या ‘मन की बात’वर सडकून टीका करताना नाना पटोले म्हणाले की, देशातील जनता महागाईत होरपळून निघत आहे, अर्थव्यवस्था रसातळाला पोहचली आहे. सीमेवर चीनच्या भारतविरोधी कारवाया वाढलेल्या आहेत. पण, मोदी चीनचा साधा उल्लेखही करण्याचे धाडस दाखवू शकत नाहीत. नरेंद्र मोदींचे मित्र सामान्य लोकांचे बँकांतील कोट्यवधी रुपये घेऊन देशाबाहेर पळून गेले. पण, त्यावर मौन बाळगून असतात.

कर्नाटकात ४० टक्के कमीशनचे सरकार आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा लिलाव लागतो पण त्यावर मोदी ‘मौनी बाबा’सारखे गप्प आहेत. फक्त काँग्रेसला शिव्या देणे व स्वतःची स्तुती करणे यापलीकडे मोदींची ‘मन की बात’ पुढे सरकतच नाही. भाजपाच्या देशभरातील मंत्री, संत्री, पदाधिकारी यांना मात्र मोदींचा या आत्मस्तुती कार्यक्रम नाईलाजाने व जबरदस्तीने ऐकवा लागत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

उद्योगपती मित्र अदानीला देशातील सर्व महत्वाची कार्यक्षेत्रे देऊन टाकली आहेत. याच अदानीच्या घशात मोदींनी देशातील जनतेचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व एलआयसीमधील कोट्यवधी रुपये घातले. अदानीच्या कंपन्यात २० हजार कोटींची बेनामी गुंतवणूक आहे, पण त्यावर ‘मन की बात’ करावी वाटत नाही असा म्हणत मोदीजी, इधर उधर की न बात करो, ये बताओ अदानी से आपका रिश्ता है क्या? असा प्रश्नही नाना पटोलेंनी पंतप्रधान मोदींना विचारला आहे.

Cold Water: माठातील पाणी फ्रिजसारखं गार कसं करायचं? जाणून घ्या...

Kalyan Loksabha : कल्याण लोकसभा मतदारसंघात ट्विस्ट, ठाकरे गटाच्या रमेश जाधवांचा उमेदवारी अर्ज दाखल

Abhijeet Patil: अभिजीत पाटील यांना दिलासा, विठ्ठल कारखान्यावरील जप्तीची कारवाई मागे

2017मध्ये राष्ट्रवादीचं काय ठरलं होतं? सुनिल तटकरे यांनी लोकशाहीला थेट सांगितलं

निवडणुकीदरम्यान 'डीप फेक' रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश