मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाबाबत मोठा निर्णय दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक पॅनल तयार करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले. लोकशाहीचा मुखवटा लावून बेबंदशाहीचा नंगा नाच करणाऱ्यांचे मुखवटे ओरबाडून निघाले, असा निशाणा ठाकरे गटाने सामना संपादकीयमधून भाजपवर साधला आहे.

सध्याच्या निवडणूक आयोगाची अवस्था कणा नसलेल्या व सत्ताधाऱ्यांच्या पायाशी सरपटणाऱ्या प्राण्यांसारखी अवस्था आहे. निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे व निर्णय भ्रष्ट व्हावेत यासाठी वादग्रस्त व्यक्तींची नियुक्ती सरकार करते. सध्याचा निवडणूक आयोग हा राज्यघटनेच्या संकल्पनेनुसार बनवला गेला नाही व मोदी-शहांनी त्यांचे राजकीय हेतू साध्य करून घेण्यासाठी तेथे आपापल्या माणसांच्या नियुक्त्या केल्या. हवे तसे निकाल त्या माध्यमातून करून घेतले. अनेक निकालांची ‘स्क्रिप्ट’ बाहेरून तयार होऊन आली व त्यावर निवडणूक आयोगाने फक्त अंगठा उठवला.

शिवसेना आणि धनुष्यबाण मिंधे गटास विकण्याचा जो निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला तो सर्व संकेत व कायदा पायदळी तुडवूनच दिला. विधिमंडळ पक्षातील चाळीस आमदारांनी पक्ष सोडला म्हणून संपूर्ण शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह फुटिरांच्या खिशात घालणे हा अन्याय आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, पण निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले. लोकशाहीचा मुखवटा लावून बेबंदशाहीचा नंगा नाच करणाऱयांचे मुखवटे ओरबाडून निघाले.

देशातील निवडणुका या मोकळय़ा वातावरणात, स्वतंत्र बाण्याने व्हाव्यात यासाठी आपला निवडणूक आयोग आहे. निवडणूक आयोगाची निष्पक्ष भूमिका हाच आपल्या लोकशाहीचा प्राण आहे. हा प्राण आता गुदमरलेला आहे. आतापर्यंत निवडणूक आयोग हा सरकारचे बाहुले म्हणूनच काम करीत होता. अपवाद फक्त श्री. शेषन यांचा. बाकी सब घोडे बारा टकेच, अशी जोरदार टीका त्यांनी केली आहे.

अनेक निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे देण्यात आली. हे घातक व गंभीर आहे. महाराष्ट्रात कसबा-चिंचवडची पोटनिवडणूक झाली. त्यात मुख्यमंत्री, गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ मतदारसंघात डेरा टाकून बसले व संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरण्यात आली. कसब्यात पोलीस यंत्रणेचा वापर करून साग्रसंगीत पैसे वाटप झाले. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. कारण सगळेच सरकारी मिंधे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पद्धतीप्रमाणे राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला तीच दिशा द्यावी लागेल. निवडणूक आयोगातले राजकारण हे वरून खाली व खालून वर असे विषासारखे भिनले आहे. ज्यांनी घटनेनुसार काम करावे अशी अपेक्षा आहे, त्या सर्व संस्था काबीज करून एकाच विचाराचे लोक नेमून त्या संस्थांचे खासगीकरण करायचा हा डाव आहे. निवडणूक आयोग त्याच पद्धतीने गिळून ढेकर देण्याचा डाव यशस्वी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हिंमत दाखवली, त्याबद्दल देश त्यांचा कायमचा आभारी राहील, असेही ठाकरे गटाने म्हंटले आहे.