राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तीव्र झाला असून मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. “काहीही झालं तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे फिरणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं असून, आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकार दरबारी हालचालींना वेग आल्याचे चित्र आहे.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला मराठा समाजाचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबईतील सीएसटी, आझाद मैदान तसेच इतर महत्त्वाच्या भागात मराठा समाजाचे हजारो आंदोलक दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या परिसरात मोठी गर्दी झाली असून, वाहतूक व्यवस्थेलाही याचा फटका बसू लागला आहे. राजधानीत चाकरमान्यांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असते. त्यामुळे ही परिस्थिती कायम राहिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेवर ताण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला अनेक आमदार व खासदारांनी थेट किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शवला आहे. यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढत आहे. “मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही,” असा जरांगे यांचा पुनरुच्चार आंदोलनकर्त्यांचा उत्साह वाढवणारा ठरला आहे.
या वाढत्या दबावामुळे राज्य सरकारही अॅक्टिव्ह मोडमध्ये गेले आहे. सरकारच्या दरबारी मोठ्या हालचाली सुरू असून, आजच म्हणजे 29 ऑगस्ट रोजी सरकारतर्फे एक शिष्टमंडळ जरांगे यांची भेट घेऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ही भेट झालीच तर मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिष्टमंडळ जरांगे यांच्याशी चर्चा करेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या भेटीत शिष्टमंडळ नेमका कोणता प्रस्ताव घेऊन जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या चर्चेतून आंदोलनाला तोडगा निघेल की संघर्ष आणखी तीव्र होईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने सक्रियता दाखवल्यामुळे आगामी काही तास हे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.