राज्यात चाळीस तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु हा दुष्काळ जाहीर करत असताना सरकार राजकारण करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या चाळीस तालुक्यापैकी जवळपास 33 ते 35 तालुक्यांचे आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यात काही मंत्र्यांचेही तालुके आहेत. विरोधी पक्षातील आमदारांच्या फक्त चार ते पाच तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश केला आहे.