अजित पवारांचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र; नुकसानग्रस्तांसाठी ५० हजारांची मदत जाहीर करा
मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. शेतीपिकासाठी 50 हजार रुपये आणि फळबागांसाठी 1 लाख रुपयांची मदत करण्यासाठी मागणी अजित पवारांनी पत्राद्वारे केली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.
राज्यात सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नाशिक, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत द्राक्षांखालील क्षेत्र साडेतीन लाख एकरच्या घरात आहे. आजघडीला राज्यभरातील सुमारे दहा हनार एकरावरील द्राक्षबागा अवकाळोच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत. राज्यात आठवड्याभरापासून अवकाळी व गाररपिटीचे संकट आलेले असताना, शेतकरी उद्धवस्त झालेला असताना, अनेकांना मृत्यू ओढवला असताना राज्यसरकार गंभीर नाही. मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री महाराष्ट्रात नाही, हे चित्र महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, असा निशाणा अजित पवारांनी शिंदे-फडणवीसांवर साधला आहे.
नव्याने एप्रिलमधील अवकाळी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी मदतीकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ३ एप्रिल, २०२३ पासून राज्यातील नायब तहसीलदार ब तहसीलदार संवर्गातील अधिकारी बेमुदत संपावर गेले होते. परिणामी राज्याच्या ३५८ तालुक्‍यात महसूल विभागाचे कामकाज ४ दिवस ठप्प झाले होते. याचाही फार मोठा फटका नैसर्गिक आपत्तीच्या उपाययोजनांना बसला.
पंचनाम्यांच्या कामांनाच सुरुवात झालेली नसल्यामुळे नुकसानभरपाईंच्या घोषणेला आणखी किती काळ लागेल, हेही सांगता येत नाही. हातातोंडाशी आलेला घास लागेपाठच्या अवकाळीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी खचून गेला आहे. त्यामुळे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, तातडीची मदत म्हणून शेतकऱ्यांना रोख हेक्‍टरी ५० हजार रुपये तातडीने जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. व फळबागांसाठी हेक्‍टरी ९ लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी,
याशिवाय पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकारशी बोलून केंद्र सरकारतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून बँकांसाठी सुस्पष्ट परिपत्रक काढावे. पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेती वाचवण्यासाठी वन अधिकारी व टसर शेती उत्पादक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून सुरक्षितपणे हा व्यवसाय पुढे कसा सुरू राहिल याबाबतीत सरकारने युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत अशा प्रमुख आठ मागण्या अजित पवार यांनी पत्रात केल्या आहेत.
