राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांची मान्यता होणार रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकविले जात आहे याची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4 मध्ये करण्यात आलेली आहे.