कर्नाटकमधील भाजपा सरकारचे प्रमुख, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावं कर्नाटकमध्ये सामील करण्याच्या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे वक्तव्य केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यावर अनेक प्रतिक्रिया येत असताना आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी ही मागणी २०१२ ची असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं. अहमदनगरमधील शिर्डी येथे आले असताना ते माध्यमांशी बोलत होते.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे?

“ही मागणी २०१२ ची होती. त्यावेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. त्यानंतर आपण तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत. जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत. पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही.” असे ते म्हणाले. “एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्या भागातील जे प्रश्न, समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवले आहेत, तर काही बाकी आहेत. उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.

“सीमा भागातील मराठी माणसांना योजना राबवून काही लाभ देण्यात आला. त्यात आम्ही आणखी वाढ केली. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तीवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केलं. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय सहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ होईल,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.

कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीसमोर महाराष्ट्र सरकार कमी पडतंय का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मधल्या काळात राज्यपालांची बैठकही झाली. त्या बैठकीत अनेक सूचना आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारनेही यात सकारात्मक आणि सामोपचाराची भूमिका घ्यावी. त्या भागातील ८६५ गावांमधील मराठी माणसांचा सामोपचारानेच सोडवावा लागेल. सुविधा देणे, अनुदान देणे, लाभ देणे यावर आम्ही निर्णय घेतो आहे.”