निसार शेख | रत्नागिरी : कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना पुन्हा उभारी देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आता उद्योगांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करुन ते फेडण्यासाठी दहा वर्षाची मुदत दिली आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे माजी खासदार आणि भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी याबाबत केलेल्या प्रयत्नाला यश आले असून कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योजकांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

काजू प्रक्रिया उद्योगांच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत आणि काजू उत्पादकांच्या विविध प्रश्नाबाबत निलेश राणे यांनी राज्य शासनाकडे तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. हे त्यानुसार राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने शासन निर्णय काढून केलेल्या विविध शिफारशींवर कार्यवाही करण्याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे.

माजी खासदार निलेश राणे यांनी गतवर्षी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी आणि राज्य शासनाला काजू प्रक्रिया उद्योगाच्या थकीत कर्जाबाबत पत्र सादर केले होते. यात त्यांनी म्हटले होते की, काजू प्रक्रिया उद्योग हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि रोजगार निर्माण करणारा उद्योग म्हणून ओळखला जातो. कोरोना महामारीनंतर हा उद्योग आज विविध समस्यांना तोंड देत आहे. काजू प्रक्रिया उद्योग आर्थिक संकटात सापडला असून जिल्ह्यातील काजू प्रक्रिया असोसिएशनने आघाडी बँक व इतर बँका व वित्तीय संस्थांकडून केलेल्या कारवाईबाबत तक्रार केली आहे. त्यानुसार गेल्या तिमाहीत ज्या बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील कर्ज खाती एनपीएमध्ये गेली आहेत, त्या उद्योगांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करून वसुली केली जात आहे. अशा स्थितीत उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेली कुटुंबे हद्दपार होतील. या समस्येतून काजू प्रक्रिया उद्योगाला बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे, असे निलेश राणे यांनी नमुद केले होते.

काजू प्रोसेस होल्डर्स युनियनने आज कर्जमाफीची मागणी केलेली नाही. कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ता जप्त न करता कर्जाचे पुनर्गठन करणे त्यांना शक्य आहे. जेणेकरून उद्योजक कर्जाची परतफेड करू शकेल. असा मुद्दा मांडताना निलेश राणे यांनी अग्रगण्य बँक तसेच वित्तीय संस्थांना पूर्वनिर्धारित कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनाला प्राधान्य देण्यासाठी सूचित करण्यास सांगितले होते.यावर जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करत निलेश राणे यांचे निवेदनावर अग्रणी बँकेने तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या. अग्रणी बँकेने रिझर्व बँकेला तसेच बँकेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले. दरम्यानच्या काळात काजू फळपीक विकास समितीकडे याबाबतच्या शिफारशी मांडण्यात आल्या.

त्यानंतर एका वर्षाच्या आत राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने ज्या काजू प्रक्रिया उद्योगांचे कर्ज थकले आहे, त्यांना NPA चे निकष एन लावता स्वतंत्र धोरण राबवावे आणि काजू उद्योजकांचे एक रक्कमी परतफेड योजनेंतर्गत बाँकांनी किंवा वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करुन निश्चित झालेले कर्ज किमान दहा वर्षाच्या मुदतीत परतफेड करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देत सहकार विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबरोबरच काजू प्रक्रिया धारकांच्या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बाँकांनी बैठक घेऊन प्रक्रिया धारकांच्या समस्येवर मार्ग काढण्याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना अद्यदेशात देण्यात आले आहेत.