माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा देशात सातत्यानं प्रयत्न होताना दिसतो आहे. लोकशाही न्यूज चॅनल पुढील 72 तास बंद ठेवण्याचा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा आदेश हा त्याचाच एक भाग आहे. लोकशाही न्यूज चॅनलने मध्यंतरी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या संदर्भात एक बातमी चालविली होती. जी बातमी दाखविली गेली ती खोटी आहे, किंवा त्यात दिसणारी व्यक्ती किरीट सोमय्या नाहीत असा दावा ना किरीट सोमय्या यांनी केला ना सरकारने. म्हणजे बातमी सत्यच होती तरीही त्याची शिक्षा म्हणून संपादक कमलेश सुतार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. अजून या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करीत आहेत. त्यातून काय निष्पण्ण होते ते तरी पहावे? पण तसे न करता पीआयबीने एकतर्फी कारवाई करीत लोकशाही न्यूज चॅनल 72 तास बंद ठेवण्याचा आदेश काढला आहे. सायंकाळी 6.13 वाजता चॅनलला आदेश प्राप्त झाला आणि 7 पासून चॅनल बंद करण्यास सांगितले गेले. सरकारच्या या मनमानीचा आणि दडपशाहीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो.

14 अँकरवर इंडिया आघाडीने बहिष्कार टाकला तेव्हा थयथयाट करणारे आणि माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावे गळे काढणारे भाजपवालेच माध्यमांचे गळे घोटत आहेत. सरकारची ही दडपशाही आम्ही मान्य करू शकत नाही. कोणतेही ठोस कारण नसताना एकतर्फी आदेश काढणे माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे. सरकारची ही कृती निषेधार्थ आणि संतापजनक आहे.

एस.एम देशमुख

मुख्य विश्वस्त- अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद

निमंत्रक- पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती

विश्वस्त- डिजिटल मिडिया परिषद