Justice Uday Lalit : न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी आज 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती यू यू ललित यांना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा निवृत्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी अधिवेशन आणि ज्येष्ठतेचे नियम लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती ललित यांची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांची भारताचे नवीन सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती केली. (Life journey of Justice Uday Lalit)
न्यायमूर्ती ललित यांचा भारताच्या न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणून 74 दिवसांचा संक्षिप्त कार्यकाळ असेल आणि ते 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होतील. चला जाणून घेऊया भारताचे सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांच्याबद्दल.
सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांचे चरित्र
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश आहेत. याआधी त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती होण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून प्रॅक्टिस केली. न्यायमूर्ती ललित हे सहा ज्येष्ठ वकिलांपैकी एक आहेत ज्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांचा जन्म ९ नोव्हेंबर १९५७ रोजी सोलापूर येथे झाला. त्यांचे आजोबा, रंगनाथ ललित हे देखील वकील होते, त्यांनी महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या सोलापूर भेटीच्या दोन वेगळ्या सोहळ्यांचे अध्यक्षपद भूषवले होते. मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे.
ललित यांनी जून 1983 मध्ये बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा येथे वकील म्हणून प्रवेश घेतला. कट्टर मानवतावादी विचारसरणीचे पुरस्कर्ते मानल्या जाणार्या अधिवक्ता एम.ए.राणे यांच्याकडून त्यांनी सराव सुरू केला. 1985 मध्ये त्यांनी आपला सराव दिल्लीला हलवला आणि ज्येष्ठ वकील प्रवीण एच पारेख यांच्या चेंबरमध्ये सामील झाले. 1986 ते 1992 पर्यंत, ललितने भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासोबत काम केले. 3 मे 1992 रोजी, उदय उमेश ललित पात्र झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील-ऑन-रेकॉर्ड म्हणून नोंदणी केली.
1994 मध्ये त्यांनी भाजप नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे प्रतिनिधित्व केले होते, ज्यांच्यावर बाबरी मशीद विध्वंस रोखण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप होता. न्यायमूर्ती ललित यांनी सलमान खानच्या 1998 च्या शिकारीच्या खटल्यात प्रतिनिधित्व केले होते, जेव्हा अभिनेत्यावर दोन काळवीटांची हत्या केल्याचा आरोप होता, मृगाची एक लुप्तप्राय प्रजाती. याशिवाय, सोहराबुद्दीन शेख आणि तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणात हत्येचा आरोप असलेले भाजप नेते आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांचे त्यांनी कथितपणे प्रतिनिधित्व केले.
29 एप्रिल 2004 रोजी, उदय ललित यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकन करण्यात आले. जंगले, वाहनांचे प्रदूषण आणि यमुना नदीचे प्रदूषण यासंबंधीच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये त्यांनी न्यायालयाला अॅमिकस क्युरी म्हणून मदत केली. 2011 मध्ये त्यांची 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्व्हिसेस कमिटी (SCLSC) चे दोन टर्म सदस्य म्हणूनही काम केले.
2011 मध्ये, न्यायमूर्ती जीएस सिंघवी आणि अशोक कुमार गांगुली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ललित यांची 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) साठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. न्यायमूर्ती ललित यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. न्यायमूर्ती ललित यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक हाय-प्रोफाइल केसेसमधून स्वतःला दूर केले. 12 नोव्हेंबर 2014 रोजी त्याने फाशीची शिक्षा झालेल्या याकुब मेमनच्या पुनर्विलोकन याचिकेतून स्वतःला माघार घेतली. एक वकील म्हणून त्यांनी 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले ज्यामध्ये मेमनला दोषी ठरवण्यात आले होते.
4 सप्टेंबर 2015 रोजी न्यायमूर्ती ललित यांनी 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात स्वतःला माघार घेतली. त्यांनी याआधी वकील म्हणून या खटल्यातील काही आरोपींची बाजू मांडली होती. 10 जानेवारी 2019 रोजी त्याने अयोध्या टायटल वादातून स्वतःला माघार घेतले कारण त्याने यापूर्वी या खटल्यातील आरोपी कल्याण सिंग यांचे प्रतिनिधित्व केले होते. कनिष्ठ न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेले ते सहावे न्यायाधीश होते. SC न्यायाधीश म्हणून, त्यांची 14 मे 2021 रोजी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
माजी CJI एसएम सिक्री यांच्यानंतर बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती होणारे ते दुसरे CJI आहेत. न्यायमूर्ती ललित यांच्या सुप्रीम कोर्टातील नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात, त्यांनी 297 निवाड्यांचे लेखन केले आहे आणि 950 खंडपीठांचा ते भाग आहेत. फौजदारी कायद्यातील त्याची पार्श्वभूमी त्याच्या निर्णयांतून दिसून येते. त्यांचे बहुतेक निर्णय फौजदारी प्रकरणांवर (34.62%) आहेत. सेवा प्रकरणे (10.06%) दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.