काल संपूर्ण राज्यात दोन वर्षानंतर विना निर्बंधासह दहीहंडी मोठ्या जल्लोषात साजरी करण्यात आली. नव्या शिंदे- फडणवीस सरकारने याच पार्श्वभूमीवर दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आता विरोधकांची टीका सुरु आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सुद्धा या निर्णयावर टीका केली आहे. गोविंदांना सरकारी नोकीर देण्याचं आश्वासन देणाऱ्यांची मुलं कॉन्व्हेंट आणि लंडनमध्ये असतात. अशी खोचक टीका छगन भुजबळ यांनी शिंदे - फडणवीस सरकारवर केली.

काय केली भुजबळांनी टीका ?

नाशिक मध्ये आज छगन भुजबळ माध्यमांशी सवांद साधत होते. यावेळी त्यांनी कालच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ही टीका केली. ज्यांनी देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेलं त्या दत्तू भोकनळ, कविता राऊत, अंजना ठमके यांना नोकरी द्या. पण त्यांना अद्याप नोकरी नाही. मंत्रालयात झारीतले शुक्राचार्य बसलेत. त्यांच्यामुळे या खेळाडूंना नोकऱ्या मिळत नाहीत. गोविंदांना 5 टक्के आरक्षण द्यायला विरोध नाही, मात्र आहे त्यांना आधी न्याय द्या, गोविंदाना नोकरीत नेमकं आरक्षण कसं देणार? त्यासाठी काय निकष लावणार? सरकारी, निम सरकारी नोकरी देतांना ऑलिंम्पिक संघाची मान्यता लागते. याचा तात्पुरता भावनिक विचार करून चालणार नाही. त्याने गोविदांची देखील फसवणूक केल्यासारखी होईल. आरक्षण असतानाही आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना अद्याप सरकारी नोकरी नाही. आता गोविंदा पथकांना आरक्षणाचं आश्वासन दिलं जातंय. गोविंदांना सरकारी नोकीर देण्याचं आश्वासन देणाऱ्यांची पोरं कॉन्व्हेंट आणि लंडनमध्ये असतात. तुम्ही बहुजनांच्या पोरांनी हे करा ते करा. दहीहंडी करा, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

सीबीआयला परवानगी देण्याची गरज नाही...

राज्य सरकार राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी देणार आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. सीबीआयला राज्यात परवानगी न देण्याचा आमच्या सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यांनी काही मागणी केली तर मदत करता येईल, असं आम्ही ठरवलं होतं. सीबीआय ब्लँकेट ( सरसकट ) परवानगी देण्याची गरज नाही असं आमचं म्हणणं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय घेतला होता मविआ सरकारने सीबीआयबाबत निर्णय ?

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकार असताना 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ठाकरे सरकार सत्तेत असताना परवानगीशिवाय राज्यात सीबीआयला तपासणीचे अधिकार नव्हते. आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले आहे.

ठाकरे सरकारमध्ये घेतलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार बदलणार

महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून बदलण्यात आले आहेत. आता, त्यामध्ये आणखी एका निर्णयाची भर पडणार आहे. ठाकरे सरकारने सीबीआयला राज्य शासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय आता शिंदे सरकार मध्ये बदलला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला बंदी घातली होती. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सीबीआयला राज्यात तपासासाठी परवानगी देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात सीबीआयच्या तपासावर घातलेली बंदी उठवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत.