मुंबई : बेळगाव शहरासह संपूर्ण सीमाभागात 1 नोव्हेंबरला मराठी भाषिकांकडून काळा दिन पाळण्यात आला. यावरुन शिवसेनेने (ठाकरे गट) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मराठी सीमा भागातील काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवणाऱ्या डरपोक मिंधे सरकारकडून ही मर्दानगीची अपेक्षा करणे म्हणजे रेडय़ाचे दूध काढण्यासारखेच आहे. स्वाभिमान, अस्मिता या शब्दांचे मोल त्यांच्या लेखी खरोखरच असते तर बेळगावच्या आंदोलनात कधी काळी खाल्लेल्या लाठीचे भांडवल थांबवून मुख्यमंत्री व त्यांचे मिंधे सरकार बेळगावच्या काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवून सातारच्या फार्म हाऊसवर बसले नसते, असे टीकास्त्र शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून सोडले आहे.

महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अस्मिता वगैरे प्रश्नांवर मिंधे गटाने शिवसेनेतून फुटून भाजपशी पाट लावला. पण सीमा भाग आणि बेळगावचा लढा या महाराष्ट्र अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर शिवसेना जन्मापासून लढत राहिली, रक्त सांडत राहिली, बलिदाने देत राहिली. 69 हुतात्मे शिवसेनेने सीमा भागासाठी दिले. पण भाजपसोबत गेलेल्या मिंध्यांना या लढय़ाचे व सीमा भागात पाळण्यात आलेल्या काळय़ा दिनाचे विस्मरण झाले. 1 नोव्हेंबरला आपले मिंधे मुख्यमंत्री कोठे होते? ते काय करीत होते? हा संशोधनाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री साताऱ्यातील त्यांच्या फार्म हाऊसवर आराम फर्मावीत होते. खोके सरकार कसे वाचवायचे त्यावर चिंतन करीत होते व त्याच वेळेला बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनता कानडी सरकारच्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून काळा दिवस पाळून निषेध मोर्चा करीत होती. याचे स्मरण भाजपच्या लेंग्याची नाडी बनलेल्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांना आहे काय, असा प्रश्नदेखील शिवसेनेने शिंदेंना विचारला आहे.

शिवसेनेत असताना आपण बेळगावच्या आंदोलनात भुजबळांबरोबर गेलो व कानडी पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या असे रसभरीत वर्णन आपले मिंधे मुख्यमंत्री करीत असतात. या महाशयांनी खरोखरच अशी कानडी लाठी खाल्ली असेल तर त्यांना सीमा भागाची वेदना कळली असती. फडणवीस सरकारमध्ये आणि नंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारातही सीमा भागासंदर्भात एक स्वतंत्र मंत्री व मंत्रालय निर्माण केले गेले होते ते शिवसेनेच्या आग्रहाने. चंद्रकांत पाटील व एकनाथ शिंदे हे त्या खात्याचे मंत्री होते. शिंदे मंत्री असताना एकदाही बेळगावला गेले नाहीत. सीमा बांधवांच्या वेदनेवर त्यांनी फुंकर मारली नाही. या निगरगट्टपणाला काय म्हणावे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

मुख्यमंत्री त्या दिवशी साताऱ्यात होते. ते साताऱ्यात ‘उडत’ आले तसेच ‘उडत’ एक-दोन मंत्र्यांसह सुरक्षेचा फौजफाटा घेऊन बेळगावात उतरले असते तर त्यांना कोणी अडवले असते? पण कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे व आपण भाजपच्या टेकूने खुर्ची उबवत आहोत याचे स्मरण ठेवून त्यांनी सीमा भागातील काळय़ा दिनाचे सोईस्कर विस्मरण केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यावेळचे सर्व मंत्री आणि आघाडीच्या आमदारांनी 1 नोव्हेंबर रोजी काळय़ा फिती लावून सीमा बांधवांना पाठिंबा दिला होता. मिंधे सरकारकडून यावेळी तसे काहीच घडले नाही. भारतीय जनता पक्षाने तर सीमा भागातील मराठी माणसांचे, त्यांच्या एकजुटीचे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पद्धतशीर खच्चीकरणच केले. त्याचा साधा निषेध महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी कधी केला नाही.

मराठी सीमा भागातील काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवणाऱ्या डरपोक मिंधे सरकारकडून ही मर्दानगीची अपेक्षा करणे म्हणजे रेडय़ाचे दूध काढण्यासारखेच आहे. स्वाभिमान, अस्मिता या शब्दांचे मोल त्यांच्या लेखी खरोखरच असते तर बेळगावच्या आंदोलनात कधी काळी खाल्लेल्या लाठीचे भांडवल थांबवून मुख्यमंत्री व त्यांचे मिंधे सरकार बेळगावच्या काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवून सातारच्या फार्म हाऊसवर बसले नसते. मिंधे सरकारच्या स्वाभिमानाचा बुडबुडा पुन्हा फुटला आहे. सीमा भागातील मराठी बांधवांनो, तुमचा लढा, शिवसैनिकांनी सांडलेले रक्त व 69 हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाणार नाही. एक दिवस नक्कीच उगवेल, त्या दिवशी काळय़ा दिवसाचे विजयी दिवसात रूपांतर झालेले पाहता येईल! मिंधे सरकार औटघटकेचे आहे, शिवसेना सदैव व नेहमीच तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, असेही शिवसेनेने म्हंटले आहे.